२०७९ असोज १८ मङ्गलबार

राशिफल

‘राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने थियो’

यो पटक राष्ट्रपतिले विधेयक नरोक्दा राम्रो हुनेथियो । राष्ट्रपतिले आफ्नो चासो र चिन्ता देखाइसक्नुभयो । उहाँले ‘यो यो हेर्नू’ भनेर संघीय संसद्मा एकपटक विधेयक फिर्ता पनि गर्नुभयो । त्यति भइसकेपछि अहिले रोक्नु राम्रो भएन, त्यसले राम्रो सन्देश पनि जाँदैन ।

दोस्रो पटक पठाएको विधेयकमा कमी–कमजोरी हुनसक्छन् । त्यसमा म जान चाहिनँ । मैले प्रक्रियाको मात्रै कुरा गरेको हुँ, राष्ट्रपतिले आफ्नो चासो र चिन्ता देखाइसकेपछि अहिले नरोक्दा उचित हुन्छ ।

राष्ट्रपतिले एकपटक चासो लिएर सन्देशसहित संघीय संसद्मा विधेयक पठाएपछि संसद्ले गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने थियो, चासो नै नलिएको देखियो । उनीहरूले राष्ट्रपतिको चासो र चिन्ताका लागि दुई/चार दिन बढी समय लिएको भए के बिग्रन्थ्यो र ?

राष्ट्रपतिले देखाएको चासो र चिन्तामाथि छलफल गरेको भए केही दिन ढिला हुन्थ्यो, तर उहाँको पनि सम्मान गरेको देखिन्थ्यो । यति हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रपतिले विधेयक रोक्नु राम्रो चैं हुँदैन । संविधानको शाब्दिक परिभाषा गर्ने हो भने पनि राष्ट्रपतिलाई विधेयक रोक्ने ठाउँ रहँदैन ।

नागरिकता विधेयकको प्रक्रिया विरुद्ध अदालतमा मुद्दा परेको छ, त्यही कारण देखाएर राष्ट्रपतिले रोक्न मिल्दैन र भनेर कतिपयले सोध्ने गरेका छन् । तर मैले बुझेसम्म अदालतले ठाउँ देखेमा भोलि पनि यसलाई रोकिदिन सक्छ । त्यो अदालतको आफ्नो कोर्स हो । अदालतको विषयलाई राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको विधेयकको प्रक्रियासँग मिसाउन हुन्छ जस्तो लाग्दैन ।

बरु हामीले यसमा प्रधानमन्त्रीज्यूको भूमिका पनि समीक्षा गर्न सक्छौं । राष्ट्रपतिलाई विश्वासमा लिने प्रधानमन्त्रीको पनि काम हो । राष्ट्रपतिको सबैभन्दा नजिकको र ‘आत्मीय’ सल्लाहकार प्रधानमन्त्री नै हो । प्रधानमन्त्रीले पनि राष्ट्रपतिलाई विश्वासमा लिन नसकेको देखियो ।

संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने काम सर्वोच्च अदालतको हो, राष्ट्रपतिको होइन ।

नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिले आफूले गर्नुपर्ने काम गरिसक्नुभयो । आफ्नो कर्तव्य निभाउनुभयो । प्रमाणीकरण गर्ने ऐन गलत नै रहेछ भने पनि अब राष्ट्रपतिलाई त्यसको दोष जाँदैन । त्यो पारित गर्ने संसद्लाई दोष जान्छ । राष्ट्रपतिको हातबाट गल्ती भइहाल्यो भने पनि त्यो राष्ट्रपतिको गल्ती हुँदैन । उहाँले गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गर्नुभयो ।

मन्त्रिपरिषद्को सल्लाह र सम्मतिमा राष्ट्रपतिले काम गर्ने हो । विधेयकमाथि ध्यानाकर्षण गर्नुपर्ने जरूरी देखेरै राष्ट्रपतिले एकपटक फिर्ता पठाएकाले अब उहाँले अपजस भोग्नुपर्दैन । ७/८ पेजको आफ्नो चासो समेत देखाइसक्नुभयो । अब आएर रोक्नु राम्रो हुँदैन । र, संविधान कार्यान्वयनको असल अभ्यास पनि हुनसक्दैन ।

राष्ट्रपतिलाई यो विधेयकका कैयौं प्रावधान संविधानसँग बाझियो भन्ने लाग्न सक्छ । त्यस्तोमा के गर्ने भनेर समेत जिज्ञासा राखेका हुन्छन् । संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने काम सर्वोच्च अदालतको हो, राष्ट्रपतिको होइन । संविधानमा बाझिएका कानुनहरू बाझिएको हदसम्म खारेज हुन्छन् भनेर त संविधानमा नै लेखिएको छ । संविधानको व्याख्या गर्ने आधिकारिक निकाय सर्वोच्च अदालत हो ।

यस्तो महसुस भएमा कहिलेकाहीं राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर यसमा यस्तो छ है भनेर भन्नसक्ने अवस्था रहन्छ । त्यसैले मेरो विचारमा, प्रधानमन्त्रीलाई समेत राष्ट्रपतिले विश्वासमा लिनुपर्छ । दुवैले एकअर्कालाई विश्वासमा लिनुपर्छ । राष्ट्रपतिलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्नु समेत प्रधानमन्त्रीको प्रमुख काम हो ।

यो पनि पढ्नुहोस

संविधानका रक्षकबाट भएको गम्भीर गल्ती

यसरी नै हाम्रो लोकतान्त्रिक परिपाटी चल्नुपर्छ । कुनै कानुन संविधानसँग बाझियो भने अदालतले त्यसलाई सहजै अमान्य घोषित गर्छ । योभन्दा अगाडि पनि कैयौं कानुनी प्रावधानहरू यसरी खारेज भएका छन् ।

यदि राष्ट्रपति कार्यालयबाट विधेयक प्रमाणीकरण नभएपछि सरकार नै रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च जान्छ रे भन्नेसम्मका कुरा आएका छन् । मेरो विचारमा यो ‘उत्ताउलो काम’ हो । नागरिकताविहीनहरूको समस्या आफ्नो ठाउँमा छ, त्यसलाई हामीले संवेदनशील भएर हेरिदिनुपर्छ । तर सरकार नै अदालत जाने कुरा अलि उचित होइन जस्तो लाग्छ । राष्ट्रपतिको विरुद्ध नेपाल सरकार अदालतमा जाने भन्ने कुरा हुनै नसक्ने हो, कल्पनै गर्न नसकिने विषय हो । त्यसो गरे गाईजात्रा हुन्छ ।

मेरो अनुमानमा, नागरिकताको विषय यो तहमा जाला जस्तो लाग्दैन । सबैभन्दा खराब अवस्थामा जाला जस्तो लाग्दैन । प्रमाणीकरण नभएको अवस्थामा दुई/चार महिना ढिलो हुने हो, अर्को प्रक्रियाबाट अघि बढाए हुने उचित देख्छु ।

हामीकहाँ राज्यका अंगहरूको विश्वसनीयता समाप्त गर्ने काम भइरहेको छ । हाम्रो प्रणालीले नियमित रूपमा काम गर्न नसक्दा यस्तो हुने गरेको हो, नत्र प्रणालीले काम गर्ने हो भने यस्तो समस्या आउने थिएन । हरेक संविधान टिकाउन नसकेको आरोप लागेका हामीहरूले जारी भएको ७/८ वर्षमा नै यो संविधानका प्रणालीहरूलाई अवरुद्ध गर्ने काममा लाग्नुहुँदैनथ्यो । यसले अराजकता बाहेक अरू केहीलाई पनि बढावा दिंदैन ।

संवैधानिक कानुनविद् भट्टसँगको कुराकानी